चर्चा में क्यों?  भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र से उपभोक्ता विवादों के लिये स्थायी न्यायिक निकाय स्थापित करने का आग्रह किया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया…

चर्चा में क्यों? विश्व बैंक सहित हाल की रिपोर्टें भारत के जलवायु संकट की पुष्टि करती हैं, जिसमें बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून और गंभीर आपदाओं जैसे जलवायु भौतिक जोखिम (CPR)…

चर्चा में क्यों? भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने जोखिम प्रावधान के साथ केंद्रीय बैंक से सरकार को किये जाने वाले लाभांश (अधिशेष) वितरण के निर्धारण के…

चर्चा में क्यों? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नामक एक नॉन पार्टीशन थिंक टैंक द्वारा जारी रिपोर्ट "स्टेट लॉज़ की वार्षिक समीक्षा 2024" (Annual Review of State Laws 2024) के अनुसार, भारत…

चर्चा में क्यों? भारत के निशुल्क खाद्यान्न कार्यक्रम से वर्तमान में लगभग 800 मिलियन लोग लाभान्वित होते हैं फिर भी भूख और कुपोषण से संबंधित चुनौतियाँ (विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं…