राजस्थान के 17 नए ज़िलों पर समीक्षा बैठक
चर्चा में क्यों? हाल ही में राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 17 नए ज़िलों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक समीक्षा बैठक आयोजित…
Current Affairs For India & Rajasthan | Notes for Govt Job Exams
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चर्चा में क्यों? हाल ही में राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 17 नए ज़िलों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये एक समीक्षा बैठक आयोजित…
चर्चा में क्यों? हाल ही में स्पेन सरकार के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया तथा लोकतंत्र, कानून का नियम तथा नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के अपने साझा…
राजस्थान परमाणु परियोजना की शुरुआत -1973 ई. भारत का प्रथम प्राकृतिक यूरेनियम, भारी जल एवं प्रशीतन परिचालित परमाणु केंद्र -रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) राजस्थान में दूसरा परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित -माही (बाँसवाड़ा)…
राजस्थान वन विभाग के रिपोर्ट (वर्ष 2022-23) के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र -32868.69 वर्ग किमी. राजस्थान में आरक्षित वन -12252.28 वर्ग किमी. (37.05%) राजस्थान में संरक्षित वन -18494.97…
गठन 1 नवंबर, 1956 राजधानी जयपुर जनसंख्या 6,85,48,437 (देश में 8वाँ) क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी. कुल ज़िले 50 राज्य का प्राचीन नाम मरूकांतर, राजपूताना राज्य की आकृति विषम चतुर्भुज (पतंगाकार)…
चर्चा में क्यों? राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और पशुपालन विभाग वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें दैनिक खेल प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो…
चर्चा में क्यों? एक हालिया अध्ययन में 8,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित प्रथम ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की खोज की गई है जो कि आमतौर पर पृथक इकाइयों या बाइनरी…
हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, अगरकर अनुसंधान संस्थान (Agharkar Research Institute- ARI) के वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाटों में डिक्लिप्टेरा…
हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्त संस्थान, अगरकर अनुसंधान संस्थान (Agharkar Research Institute- ARI) के वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाटों में डिक्लिप्टेरा…
RBI की रिपोर्ट भारत में शहरीकरण की एक बड़ी चुनौती को उजागर करती है। नगर निगम देश के सकल घरेलू उत्पाद का 60% योगदान करते हैं और वर्ष 2050 तक…