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घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने और राष्ट्र के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, कोयला मंत्रालय कोयला ब्लॉक नीलामी की अगली किश्त शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी 21 जून, 2024 को हैदराबाद में वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 10वें दौर का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री श्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीना उपस्थित रहेंगे।

यह पहल कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आगामी नीलामी दौर में 60 कोयला ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयला खदानों की विविध रेंज शामिल है। विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित ये ब्लॉक क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का समर्थन करेंगे।

इस नीलामी किश्त का शुभारंभ कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए और अधिक ब्लॉक खोलकर, भारत सरकार आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के विशाल कोयला भंडार का उपयोग कर रही है। सरकार स्थायी खनन प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ संतुलित करती है।

पिछली सफल नीलामियों के मद्देनजर वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी का आगामी 10वां दौर, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगामी दौर में कुल 60 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी। इनमें से 24 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी गई हैं, जबकि 36 आंशिक रूप से खोजी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कोयले के 9वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 5 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। इनमें से 4 पूरी तरह से खोजी गई हैं, और 1 आंशिक रूप से खोजी गई है। साथ ही, 8वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 2 कोयला खदानों की पेशकश की जा रही है। इनमें से 1 पूरी तरह से खोजी गई है, और 1 आंशिक रूप से खोजी गई है।

State-wise snapshot of mines being offered is as under:

कोयले की बिक्री या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उल्लेखनीय रूप से, पात्रता मानदंड समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे भागीदारी के लिए कोई भी तकनीकी या वित्तीय बाधा नहीं रह गई है। साथ ही, अधिसूचित मूल्य से राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में रणनीतिक बदलाव पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जिससे बाजार संचालित मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित होता है। खनिज कानूनों में संशोधन कोयला क्षेत्र को खोलने, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए समान खेल का मैदान प्रदान करने और स्वयं की खपत और बिक्री सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए नीलामी की अनुमति देने में सहायक रहा है।

व्यापार करने में आसानी के लिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के शीघ्र संचालन के लिए विभिन्न मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल की अवधारणा बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी। ये सुधार कोयला क्षेत्र में प्रगति और लचीलेपन के स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अलावा, आगामी वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और सतत विकास में योगदान करने की क्षमता है। मंत्रालय ऊर्जा क्षेत्र में विकास और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

खदानों, नीलामी की शर्तों, समयसीमा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी एमएसटीसी नीलामी मंच पर उपलब्ध है। नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।