Add to favoritesभारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमिता डावरा ने 13 जून 2024 को ईपीएफओ में सुधारों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रीमती नीलम शमी राव, सीपीएफसी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्रीमती डावरा ने दावा निपटान को स्वचालित बनाने तथा दावों की अस्वीकृति को कम करने के लिए ईपीएफओ के हाल के कदमों की सराहना की। दावों के त्वरित निपटान के लिए ईपीएफओ द्वारा बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए 01 लाख तक के अग्रिमों का स्वतः निपटान लागू किया गया है। लगभग 25 लाख अग्रिम दावों का स्वतः निपटान किया गया है। अब तक निपटाए गए बीमारी दावों में से 50% से अधिक का स्वतः निपटान किया गया है। इससे दावों के निपटान की गति में वृद्धि हुई है तथा अब बड़ी संख्या में दावों का निपटान 03 दिनों के भीतर किया जा रहा है। सदस्यों के केवाईसी आधार से जुड़े खातों के लिए बैंक खाते की चेक बुक/पासबुक अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जिससे पिछले एक महीने में लगभग 13 लाख दावों में जांच की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ईपीएफओ ने अपूर्ण मामलों की वापसी और अयोग्य मामलों की अस्वीकृति के लिए सदस्यों की आसान समझ के लिए टिप्पणियों को भी कम और युक्तिसंगत बनाया है।
अप्रैल-24 में 02 लाख से मई-2024 में 06 लाख तक की संख्या के साथ उत्पन्न ऑटो ट्रांसफर की संख्या भी तीन गुना बढ़ गई है। श्रीमती डावरा ने ईपीएफओ को प्रणालीगत सुधारों के लिए सक्रिय कदम जारी रखने की सलाह दी।
ईपीएफओ प्रत्येक सदस्य के लिए यूएएन आधारित एकल लेखा प्रणाली और दावों के तेजी से निपटान के लिए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्रक्रिया प्रवाह के स्वचालन के साथ अपने एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को नया रूप देने की प्रक्रिया में है। नया सॉफ्टवेयर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी) के परामर्श से विकसित किया जा रहा है।
समीक्षा बैठक में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और जीवन को आसान बनाने और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान मुकदमेबाजी प्रबंधन और लेखा परीक्षा में परिचालन सुधारों पर भी चर्चा की गई।
श्रीमती डावरा ने अधिकारियों से प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए निकट समन्वय में काम करने का आग्रह किया।