Add to favoritesपरिसरों, प्रयोगशालाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2254.43 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान 2254.43 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना “राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना (एनएफआईईएस)” के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय क्षेत्र योजना के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान गृह मंत्रालय द्वारा अपने स्वयं के बजट से किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों को मंजूरी दी है:
i. देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसरों की स्थापना।
ii. देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।
iii. एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे का संवर्द्धन।
भारत सरकार साक्ष्यों की वैज्ञानिक और समय पर फोरेंसिक जांच के आधार पर एक प्रभावी और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना प्रौद्योगिकी में प्रगति और अपराध की उभरती हुई अभिव्यक्तियों और तरीकों का लाभ उठाते हुए, एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्य की समय पर और वैज्ञानिक जांच में उच्च गुणवत्ता वाले, प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों के महत्व को रेखांकित करती है।
नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से, जो 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की काफी कमी है।
इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय फोरेंसिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और वृद्धि जरूरी है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) और नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (CFSL) के अतिरिक्त ऑफ-कैंपस की स्थापना से प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी दूर होगी, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के केस लोड/पेंडेंसी को कम किया जा सकेगा और 90% से अधिक की उच्च सजा दर हासिल करने के भारत सरकार के लक्ष्य के साथ संरेखित किया जा सकेगा।