Add to favoritesकेंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; MoS PMO; कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन विभाग; परमाणु ऊर्जा; और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह ने 06 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) द्वारा नामित 21 प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। उम्मीदवारों ने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (PMN) और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स (PMS) के गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण पर सितंबर 2024 से शुरू होने वाले MoES संस्थानों में दो महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए क्षमता निर्माण और हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण पर ISA के साथ भारत के चल रहे अनुबंधों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। डॉ जितेंद्र सिंह ने सम्मानित प्रशिक्षुओं के साथ इंटरैक्टिव चर्चा की और संरक्षण प्रयासों और संसाधनों के सतत अन्वेषण और उपयोग पर निरंतर ध्यान और प्रगति का आह्वान किया एमओईएस के सचिव डॉ. एम रविचंद्रम ने प्रतिभागियों को बधाई दी और एमओईएस संस्थानों द्वारा सफल समापन के लिए प्रशंसा व्यक्त की।
प्रशिक्षण एमओईएस के दो स्वायत्त संस्थानों- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई और राष्ट्रीय महासागर और ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा द्वारा आयोजित किए गए थे। एनआईओटी ने केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, नाइजीरिया और घाना के नामांकित व्यक्तियों के लिए पीएमएन पर समुद्र में प्रशिक्षण आयोजित किया। एनसीपीओआर ने घाना, मेडागास्कर, जमैका और नाइजीरिया के प्रतिभागियों के लिए पीएमएस पर ऑन-लैंड प्रशिक्षण आयोजित किया। प्रतिभागियों ने अन्य एमओईएस संस्थानों (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद; राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान केंद्र, तिरुवनंतपुरम; और समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, कोच्चि) का दौरा करके भी जानकारी हासिल की। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीएसआईआर संस्थानों (राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा और खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर) द्वारा अकादमिक रूप से समर्थन दिया गया था।
एमओईएस आईएसए के तहत गहरे समुद्र तल खनिज पीएमएन और पीएमएस अन्वेषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। किंग्स्टन, जमैका में मुख्यालय वाला आईएसए एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1994 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल में खनिज संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए की गई थी।
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह, नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण द्वारा नामित प्रशिक्षुओं को सम्मानित करते हुए।