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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के विजन और मिशन से प्रेरणा लेते हुए नीति आयोग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान 4.0 (कार्यान्वयन चरण) शुरू किया, जिसमें लंबित मामलों के निपटान, बेहतर स्थान प्रबंधन और पर्यावरण और सरकारी बुनियादी ढांचे को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

यह व्यापक अभियान दो अलग-अलग चरणों में फैला और कुशल शासन और सार्वजनिक सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है:

प्रारंभिक चरण (16 से 30 सितंबर, 2024): इस प्रारंभिक चरण के दौरान नीति आयोग ने समीक्षा के लिए 10389 फाइलें, 5 लंबित लोक शिकायत याचिकाएं, 12 संसदीय आश्वासन, 1 पीएमओ संदर्भ, 1 राज्य सरकार की पहचान की। स्वच्छता और बेहतर स्थान प्रबंधन के लिए संदर्भ और कार्यालय स्थान, 2 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 3.0 के दौरान निपटान के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कार्यान्वयन चरण (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024): अगले चरण में, नीति आयोग ने 5 लंबित लोक शिकायत याचिकाओं, पीएमओ और राज्य सरकार के संदर्भों और 3 संसदीय आश्वासनों में से 100% का सफलतापूर्वक निपटारा किया। कुल 10389 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 720 फाइलों की पहचान छंटनी के लिए की गई। इसके अलावा, कार्यालय स्थानों, बाहरी परिसर, रिकॉर्ड रूम और विभागीय कैंटीन में सफाई गतिविधियाँ की गईं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि फाइलों के निपटान और कार्यालय स्थान प्रबंधन में सुधार के माध्यम से लगभग 1956 वर्ग फुट स्थान खाली किया गया, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से अधिक जिम्मेदार कार्यस्थल और परिवेश में योगदान मिला। इस अभियान को नीति आयोग में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 द्वारा उचित रूप से बढ़ाया गया, जिसमें विभाग ने निम्नलिखित गतिविधियाँ कीं:

नीति आयोग में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण, जिसमें फाइल की समीक्षा, पुराने रिकॉर्डों की छंटाई और डिजिटलीकरण और स्क्रैप के निपटान पर विशेष जोर दिया गया;
नीति आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान;
नीति आयोग कार्यालय परिसर में सफाई अभियान;
नीति आयोग विभागीय कैंटीन की गहन सफाई;
नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने नीति आयोग के कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, इसके बाद नीति आयोग के बाहरी परिसर में माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग (श्री सुमन के. बेरी) के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया; और माननीय सदस्य, नीति आयोग (श्री अरविंद विरमानी)।

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