Add to favoritesऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। यह विश्वसनीय और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो औद्योगिक विकास को बनाए रखने, शहरीकरण को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो कोयले के नमूने के लिए प्रक्रिया और मानक निर्धारित करता है, कोयले की श्रेणी, ग्रेड की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कोलियरियों का निरीक्षण करता है, घोषणा के उद्देश्य से निर्देश जारी करता है और कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 (2021 में संशोधित) के तहत एक कोलियरी में खनन किए गए सीम के कोयले के ग्रेड का रखरखाव। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की कोयला और लिग्नाइट खदानों के गुणवत्ता डेटा की उपलब्धता निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए सर्वोपरि है।
कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), जिसके क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर और कोठागुडेम में हैं, ने राज्य की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की कोयला और लिग्नाइट खदानों से कोयले के नमूने लेने और उसका विश्लेषण करने का कार्य किया था। वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र।
वार्षिक नमूनाकरण अभ्यास क्रमशः सीपीएसयू (331), राज्य सरकार (69) और निजी क्षेत्र (27) की लगभग 427 खदानों में किया गया। ग्रेड की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, निकाले गए नमूनों का दो अलग-अलग प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया गया।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खदानों की सीमों की वार्षिक ग्रेडिंग की घोषणा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार और निजी खदानों की सभी कोयला और लिग्नाइट खदानों के सीम का घोषित ग्रेड 01.04.2024 से लागू होगा।