कॉलेजियम प्रणाली की जटिलताएँ

न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न हुई भारत की कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये तंत्र के रूप में स्थापित है। साक्षात्कार आयोजित करने और वंशवाद को सीमित…

Continue Readingकॉलेजियम प्रणाली की जटिलताएँ

कोर टेक्नोलॉजी के विकास में उन्नति

यह एडिटोरियल 02/01/2025 को द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित “How do we develop ‘core’ technologies?” पर आधारित है। यह लेख वैज्ञानिक नवाचारों को व्यावसायिक सफलता में परिणत करने की…

Continue Readingकोर टेक्नोलॉजी के विकास में उन्नति

भारत की अंतरिक्ष शक्ति क्रांति

ISRO के नवीनतम SpaDeX मिशन— स्पेस डॉकिंग का एक अग्रणी प्रयास जो भारत को अमेरिका, रूस और चीन के साथ राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में स्थान दिला सकता है,…

Continue Readingभारत की अंतरिक्ष शक्ति क्रांति

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार की याचिका खारिज

चर्चा में क्यों? भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) की 5 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में अपने फैसले में अक्तूबर 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर…

Continue Readingसर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार की याचिका खारिज

ईरान की राजधानी का मकरान में स्थानांतरण और सिकंदर की विरासत

चर्चा में क्यों? ईरान आर्थिक और पारिस्थितिकीय चिंताओं के कारण अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिणी मकरान तट के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। प्राचीन काल में…

Continue Readingईरान की राजधानी का मकरान में स्थानांतरण और सिकंदर की विरासत

मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन

चर्चा में क्यों? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 'व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता - मैनुअल स्कैवेंजरों के अधिकार' पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया। मैनुअल स्कैवेंजिंग…

Continue Readingमैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन

DRDO का 67वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?  हाल ही में 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का 67वाँ स्थापना दिवस मनाया गया और भारत के मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.…

Continue ReadingDRDO का 67वाँ स्थापना दिवस

स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिये थर्ड-पार्टी ऑडिट

चर्चा में क्यों? हाल ही में आवास और शहरी मामलों पर एक संसदीय स्थायी समिति ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत परियोजनाओं के थर्ड-पार्टी असेसमेंट (तृतीय-पक्ष मूल्यांकन) की मांग…

Continue Readingस्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिये थर्ड-पार्टी ऑडिट

DILRMP एवं भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण

चर्चा में क्यों? वर्ष 2024 तक 98.5% ग्रामीण भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। यह उपलब्धि वर्ष 2008…

Continue ReadingDILRMP एवं भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण

भारत की बुनियादी ढाँचे के विकास की यात्रा

चर्चा में क्यों? पिछले 25 वर्षों में बढ़ती प्रगति और निजी भागीदारी के साथ भारत का बुनियादी ढाँचा बदल गया है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं क्योंकि वर्ष 2047 तक…

Continue Readingभारत की बुनियादी ढाँचे के विकास की यात्रा